समाहरणालय सभागार में उपायुक्त, श्री नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में PM-JANMAN एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) के तहत कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक संपन्न..
*● पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करें…*
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*● सभी संबंधित विभाग इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनेटरिंग तथा गति शक्ति पोर्टल पर सभी योजनाओं का टारगेट आधारित प्रोग्रेस हेतु आंकड़ों का संधारण निश्चित रूप से करेंगे…*
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*● योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें…*
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*गिरिडीह, 26 मई 2025:-* आज समाहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त, श्री नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में PM-JANMAN एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) के तहत कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में PM-JANMAN एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) से जुड़ी सभी योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा किया गया तथा लक्ष्य अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभाग इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनेटरिंग तथा गति शक्ति पोर्टल पर सभी योजनाओं का टारगेट आधारित प्रोग्रेस हेतु आंकड़ों का संधारण निश्चित रूप से करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, श्री जयप्रकाश मेहरा ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) भारत के जनजाति समुदाय के संपूर्ण उत्थान के लिए एक अति महत्वकांक्षी योजना है। जिसके अंतर्गत गिरिडीह जिले के 09 प्रखंडों के 143 गांवों के 82, 601 अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों को इस अभियान से लक्षित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत वैसे ग्रामों का चयन किया गया है जिनके कुल जनसंख्या 500 से अधिक हो और उसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50% से अधिक हो, तथा एस्पिरेशनल ब्लाक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के वैसे ग्राम जहां पर जनजातियों की कुल संख्या 50 या उससे अधिक हो। इस अभियान के अंतर्गत वर्तमान वर्ष को शामिल करते हुए वर्ष 2028-29 तक के कुल 5 वर्षों में 17 मंत्रालयों के 25 से अधिक महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों/योजनाओं का क्रियान्वयन सैचुरेशन मोड में किया जाना है। जिसमें अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण, मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना अतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन, आधार कार्ड निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत छात्रावास तथा क्लासरूम का निर्माण, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर्स का निर्माण वन अधिकार पट्टा से आच्छादित व्यक्तियों को कृषि पशुपालन मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है।
समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त ने बताया कि प्रखंड स्तरीय ब्लॉक लेवल इंप्लीमेंटेशन टीम BLIT की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार प्रत्येक निर्धारित ग्राम में धरती आबा अभियान के गाइडलाइन के अनुसार ग्राम सभा आयोजित करते हुए सभी मूलभूत आवश्यकताओं की गैप एनालिसिस तैयार करेंगे। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों को PM-JANMAN एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कई टास्क सौंपे गए। इसके साथ ही सभी अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिला उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले में कुल 08 पीवीजीटी क्षेत्र हैं, जिसमें बगोदर प्रखंड में 03, सरिया प्रखंड में 03 तथा गांवा प्रखंड में 02 शामिल है। उन सभी बिरहोर परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी प्राथमिकता के साथ दिलाया जाय। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन, बिरहोर क्षेत्रों में विद्युतीकरण, सोलर शक्ति की सुविधा, बिरहोर इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे पूरा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभाग अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ करें, जिससे अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को इसका समुचित लाभ मिल सकें। उपायुक्त ने पीएम उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि 148 गांवों में योग्य और वंचित परिवारों को पीएम उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराएं। साथ ही जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण की प्रक्रिया पूरी कराएं तथा छात्रावास के निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने की बात कहीं। उपायुक्त ने पीरटाड़ प्रखंड स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पोषण वाटिका के निर्माण हेतु समुचित कारवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश निदेशक डीआरडीए को दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों को मत्स्य पालन और पशुपालन योजना से भी जोड़े और लाभ दिलाएं। जनजातीय समुदायों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पशुपालन से जुड़े विभिन्न योजनाओं का लाभ दें तथा वन अधिकार पट्टा से भी आच्छादित करें। बैठक में निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, 1/2, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, NREP, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी,
जिला परियोजना पदाधिकारी, प्रबंधक BSNL समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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