🛑 जब रक्षक ही बन जाएं भक्षक: गिरिडीह के घोरथाम्भा OP पर मोबाइल गबन का गंभीर आरोप 📍 युवक के अनुसार सांप्रदायिक पोस्ट हटाने के बावजूद, पुलिस ने iPhone जब्त कर तीन महीने से नहीं लौटाया, FIR लेने से इनकार

धनवार, गिरिडीह (झारखंड) | 2 जून 2025:

“जिसे सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया हो, अगर वही आपके अधिकारों का हनन करने लगे, तो फिर आम आदमी इंसाफ की उम्मीद आखिर किससे करे?”

गिरिडीह जिले के घोरथम्भा OP क्षेत्र से एक ऐसा ही गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहाँ पुलिसकर्मियों पर एक युवक का महंगा मोबाइल फोन जब्त कर ‘गायब’ करने और शिकायत न लेने का आरोप लगा है।

📱 पोस्ट हटाने के बावजूद पुलिसकर्मियों की ‘रात 1 बजे दबिश’

मामला 14–15 मार्च 2025 का है। विशाल कुमार, जो गिरिडीह जिले के निवासी हैं, ने घोरथाम्भा में हुई सांप्रदायिक झड़प के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। जल्द ही IT सेल से उन्हें यह पोस्ट हटाने का निर्देश मिला, जिसे उन्होंने तत्काल 14 मार्च को हटा भी दिया।

लेकिन 15 मार्च की देर रात लगभग 1 बजे, पुलिसकर्मी विशाल के घर पहुँच गए। उस वक्त विशाल घर पर नहीं थे, लिहाज़ा पुलिस ने उनके पिता को जबरन उठाकर थाने ले जाया, और दबाव बनाकर उनका iPhone (जिसकी कीमत लगभग ₹60,000 बताई गई है) जब्त कर लिया।

🚨 “शांति बहाल होने के बाद फोन लौटा देंगे” — अब तीन महीने से लापता

विशाल का कहना है कि थाना प्रभारी ने यह वादा किया था कि सांप्रदायिक सौहार्द सामान्य होने के बाद उनका फोन लौटा दिया जाएगा। लेकिन अब तीन महीने बीत चुके हैं, न तो फोन वापस मिला, न ही कोई कानूनी दस्तावेज, FIR, या जवाबदेही।

जब वे फोन की जानकारी लेने थाने पहुंचे तो कहा गया:

> “हमें नहीं पता, फोन कहाँ है।”

पूछने पर थानेदार ने उन्हें SDPO के पास भेजा, और वहां से जवाब मिला —

> “कांस्टेबल से पूछिए।”

🧾 शिकायत पत्र भी लेने से इनकार

विशाल ने जब लिखित रूप से थाने में शिकायत पत्र देना चाहा, तो थानेदार ने आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया। यह न सिर्फ एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और असंवेदनशीलता का प्रतीक भी।

🧑‍⚖️ सवाल उठते हैं…

क्या एक नागरिक का महज़ पोस्ट डालना, जो उसने खुद डिलीट भी कर दिया, इतना बड़ा अपराध है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के पुलिसकर्मी उसके घर आधी रात को दबिश दें?

क्या पुलिस को अधिकार है कि वह बिना जब्ती रसीद, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति जब्त कर ले और फिर उसका कोई रिकॉर्ड न रखे?

और यदि आम आदमी की शिकायत तक दर्ज नहीं होती, तो फिर न्याय किसके लिए है?

📢 सोशल मीडिया पर उठ रही आवाज़

अब विशाल कुमार ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आपबीती साझा की है और न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है:

> “मैंने न तो कोई अपराध किया, न कोई कानून तोड़ा। फिर भी मेरा फोन पुलिस ने ले लिया और अब कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ — मेरा फोन वापस, और जिम्मेदारों पर कार्रवाई।”

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🧭 निष्कर्ष

यह मामला न सिर्फ एक व्यक्ति की निजी क्षति है, बल्कि पुलिस तंत्र की जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की स्थिति पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह है।

📌 क्या गिरिडीह प्रशासन, झारखंड पुलिस या राज्य सरकार इस प्रकरण पर संज्ञान लेगी? या एक और मामला सिस्टम की चुप्पी में खो जाएगा…?