📰 “भारत मंगल पर, जेवड़ा गांव अब भी सड़क को तरस रहा!” 🚧

आज़ादी को 8 दशक हो गए। भारत चाँद–मंगल तक पहुँच गया। लेकिन गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के खटौर पंचायत का जेवड़ा गांव अब भी सड़क के लिए तरस रहा है। यह गांव अनुसूचित जनजाति बहुल है, मुखिया भी अनुसूचित जनजाति आरक्षण से बने हैं, लेकिन विडंबना देखिए—पिछले 15 सालों से यहां पीसीसी सड़क तक नहीं बनी।

गांव के लोग बताते हैं कि इस बार 15वीं वित्त आयोग से सड़क बनाने की योजना बनी थी, लाभुक समिति ने चेक स्लिप भी तैयार कर दी थी। लेकिन खटौरी पंचायत के सचिव ने फरमान जारी कर दिया—“जंगल में सड़क नहीं बनेगा।”

🤔 तो क्या सरकार के लिए आदिवासी गांव सिर्फ वोट बैंक हैं, विकास की सूची में नहीं?

जहां सड़क की ज़रूरत नहीं थी, वहां घर-आंगन में पीसीसी डाल दी गई। लेकिन जहां गांववाले सालों से धूल–कीचड़ में जी रहे हैं, वहां “जंगल का हवाला” देकर सड़क रोक दी गई।

📌 ध्यान देने वाली बात है कि इस गांव का दौरा कभी गिरिडीह की तत्कालीन उपायुक्त और मौजूदा सरकार की प्रधान सचिव वंदना डडेल कर चुकी हैं। तीन बार विधायक रहे केदार हाजरा भी गांव घूम चुके हैं। नेताओं और अधिकारियों का “भ्रमण” तो खूब हुआ, लेकिन गांववालों की मूलभूत सुविधाएं आज भी सपना बनी हुई हैं।

👉 सवाल यह है कि जब भारत अंतरिक्ष अभियान में अरबों खर्च कर सकता है, तो क्या जेवड़ा गांव तक एक अदद पीसीसी सड़क लाना भी मिशन मंगल से कठिन है?

यह कहानी सिर्फ़ जेवड़ा की नहीं है, यह उस “विकास मॉडल” का आईना है, जिसमें गरीब–आदिवासी जनता का हक़ फ़ाइलों, घोषणाओं और भाषणों में गुम हो जाता है।